चेक बाउंस का नोटिस मिला है? जवाब कैसे दें और आपके पास क्या विकल्प हैं
बाउंस हुए चेक पर धारा 138 का क़ानूनी नोटिस मिला है? नोटिस का मतलब, 15 दिन की अवधि, जवाब देना है या नहीं और कैसे, बचाव के आम आधार, और केस दायर होने पर क्या होता है।
साइबर क्राइम और चेक बाउंस के मामलों में क़ानून और प्रक्रिया पर आसान भाषा में जानकारी।
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बाउंस हुए चेक पर धारा 138 का क़ानूनी नोटिस मिला है? नोटिस का मतलब, 15 दिन की अवधि, जवाब देना है या नहीं और कैसे, बचाव के आम आधार, और केस दायर होने पर क्या होता है।
"सिक्योरिटी चेक" पर भी धारा 138 का केस बन सकता है, अगर चेक लगाते समय पैसा क़ानूनी रूप से बकाया था। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बचाव कब मिलता है और दोनों पक्षों के लिए काम की बातें।
चेक बाउंस का केस समय पर भेजे गए सही डिमांड नोटिस पर टिका होता है। नोटिस में क्या लिखा हो, कैसे भेजें, समय-सीमाएँ, और वे आम ग़लतियाँ जो केस बिगाड़ सकती हैं।
साइबर क्राइम शिकायत की वजह से बैंक खाता फ्रीज़ हो गया? जानिए ऐसा क्यों होता है, क्या इससे आप आरोपी बन जाते हैं, और खाता खुलवाने की क़दम-दर-क़दम प्रक्रिया।
साइबर अपराध का शिकार हुए हैं? जानिए cybercrime.gov.in पर या थाने में शिकायत कैसे करें, कौन-से कागज़ ले जाएँ, ज़ीरो FIR का आपका अधिकार, और पुलिस कार्रवाई न करे तो क्या करें।
ऑनलाइन ठगी में पैसे गए हैं? पहले 24 घंटे सबसे अहम हैं। 1930 पर कॉल, cybercrime.gov.in पर शिकायत, बैंक खाते ब्लॉक करवाना, सबूत संभालना और साइबर पुलिस के पास जाना — और पैसा वापस पाने के रास्ते।
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An appeal and a revision are not the same thing, and filing the wrong one wastes months. Here is when each lies, which court hears it, and the time limits under the BNSS and the Limitation Act.
A lost or stolen phone today is not just a lost phone. It carries your UPI apps, bank OTPs and WhatsApp. Here is the order in which to act: SIM, bank, police report and blocking the handset on Sanchar Saathi (CEIR).